Technology Khabar ५ बैशाख २०७६, बिहीबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली राम अधिकारीले हालको अवस्थामा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दस्तुर २० अर्ब नतिर्ने बताएका छन् ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बिहिबार आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा २० अर्ब तिर्ने बारे कानूनी अस्पष्टता भएको हुँदा हाल २० अर्ब तिर्ने पक्षमा नभएको बताएका हुन् ।
अधिकारीले सो बारेमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २० अर्ब तिर्नुपर्ने पत्र पठाएको भएपनि कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्र तिर्ने जिकिर गरेका हुन् ।
‘२० अर्बमा कानूनी प्रष्टता भएपछि मात्र तिर्नेछौं र अहिले कानून अनुसार नै आफूहरुले दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नविकरणको लागि आवदेन दिएका छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा उनले हाल फोरजी सेवा बिस्तारको लागि उपकरणहरु आयात भईरहेको जानकारी दिँदै समयभित्रै सबै ठाउँमा फोरजी पुर्याउने बताए । उनले फोरजीमा गएपछि डाटामा भएको माग पुरा गर्ने भन्दै फोरजीले फाइभजीको लागि पनि आधार तयार पार्ने बताए ।
‘फोरजीमा गएपछि डाटाको माग पुरा हुनेहुँदा हामी फोरजीलाई नै कमर्शीयलाइजेसन गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।
उनले नेपालको बजार हाल फाइभजीका लागि उपयुक्त नभएको र सन् २०२५ पछि मात्रै यसका लागि उपयुक्त हुने बताए । नेपालमा नीतिगत व्यवस्था नै नभएको र फ्रिक्वेन्सीको पनि व्यवस्था नभएको हुँदा हाल फोरजीमा नै ध्यान केन्द्रित गरेको उनको भनाई थियो ।
टेलिकमले देशभर फोरजीको बिस्तारका साथै फाइबर दू दि होम सेवा तिब्रगतिमा बिस्तार गर्नको लागि आन्तरिक स्रोतले नभए बाह्य स्रोत पनि परिचालन गरिने स्पष्ट पारे ।
नेपाल टेलिकमले सबै स्थानिय तहहरुमा आफ्नो सेवा पुगिसकेको भएपनि स्थानिय तहको केन्द्रहरुमा भने इन्टरनेट नपुगेको जनाएको छ ।
टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्म ४०७ वटा नयाँ बिटिएस टावर थप गरिएको जनाएको छ । त्यसैगरि ४०० वटा थ्रीजी बिटिएसहरुको स्तरोन्नति गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित: ५ बैशाख २०७६, बिहीबार
