पब्जी अनलाइन गेम माथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

Technology Khabar ३ बैशाख २०७६, मंगलवार

पब्जी अनलाइन गेम माथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सरकारले लगाएको पब्जी गेम माथिको प्रतिबन्ध असंवैधानिक तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको छ ।

सो सम्बन्धमा यसअघि जारी गरेको जिल्ला अदालत तथा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अधिवक्ता विकास थापा, अधिवक्ता अनुराज सुवेदी, अधिवक्ता सुवास पाठकलगायतले मंगलबार सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका हुन्।

संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब कारण रहेको अवस्थामा कानुन निर्माण गरेर मात्र बन्देज लगाउन पाइने संवैधानीक व्यवस्था भएको भएतापनि कुनै पनि कानुनी प्रावधान विना नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त गेममा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको अनुमति सम्बन्धित निर्णय तथा सो निर्णय बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितीमा राख्न समेत अदालतबाट आदेश माग गरी निवेदन दायर गरिएको छ ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सरकारले बन्देज लगाउन पाउँदैन भन्ने होइन तर विधि र नियम अनुसार मनासिब आधारमा आवश्यकता रहेको अवस्थामा कानुन बनाएर बन्देज लगाउनु पर्नेमा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय को संवैधानिक परिक्षण गर्नु पर्ने भएको हुँदा रिट दायर गरिएको सुवेदीको भनाई छ ।

अहिलेको विश्व परिवेशमा इन्टरनेटको प्रयोगलाई मानवअधिकारको रुपमा स्वीकारिएको र इन्टरनेटमा लगाइएको यस किसिमको बन्देजले भोलिका दिनमा प्रजातान्त्रिक विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै अंकुश लगाउने प्रवल सम्भावना रहेको हुँदा सो सन्दर्भमा पब्जी प्रतिबन्धलाई मात्र नहेरी तमाम इन्टरनेट प्रयोग तथा यसमा सरकारको प्रतिबन्धको सम्भावनालाई हेर्नु पर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

सो सम्बन्धमा यस किसिमले इन्टरनेट र अन्य माध्यमा समेत अभिव्यक्तिको हकमा बन्देज लगाउने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाइ नभएको हुँदा समेत सो निर्णय बदर गर्ने माग रिट निवेदनमा लिइएको छ ।

00_15-April_2019_PUBG-Writ-Nibedan

Global Bank
easy care

प्रकाशित: ३ बैशाख २०७६, मंगलवार

ताजा समाचार