ई-कमर्श र सामाजिक संजाललाई करको दायरामा ल्याउन सुझाब

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक संजाल र विद्युतीय कारोबार(ई-कमर्श) लाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

हालै सार्वजनिक ५६ औं प्रतिवेदन मार्फत् महालेखाले आयकर ऐन २०५८ को ६,७ अनुसार सामाजिक संजाल र ईकमर्श कारोबारलाई कर लगाउन सकिने बताएको छ।

स्वदेशबाट हुने कारोबारको लागि छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र विदेशी साइटहरु प्रयोग गरी स्वदेश/विदेशबाट कारोबार गर्दा ती संस्था नेपालमा दर्ता नभएको कारणले सो व्यावसायिक कारोबार करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । जसमार्फत राज्य ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउन पुगेको उल्लेख छ।

नेपालमा दराज, सस्तो डिल, मेरो किराना, भाटभटेनी अनलाइन, फुडमान्डु, मेट्रो तरकारी, स्मार्ट डोकोलगायत ई-कमर्श कम्पनीहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसैगरी अलिबाबा, अमेजनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्श साइटहरुमार्फत पनि नेपालीहरुले विभिन्न सामाग्री तथा सेवा खरिद गर्दै आएका छन् । 

त्यसैगरि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र नेपालबाट वैधानिकरुपमा ती साइट सञ्चालकलाई विज्ञापन वापत भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएकोले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गर्दा रकम वाहिरिने गरेको छ ।

यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्दछन् । उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकोले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भएपनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकारको कारोबार पहिचान हुन नसकेको र त्यस्ता सोसियल साइट नेपालमा दर्ता नभएकोले यस कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन । साथै त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।