आईएस्पानद्धारा दूरसंचार प्राधिकरण घेराउ, बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिएको आरोप

Technology Khabar २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार

आईएस्पानद्धारा दूरसंचार प्राधिकरण घेराउ, बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिएको आरोप
Classic Tech

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण घेराउ गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आईस्पानको नेतृत्वमा आईएसपी कम्पनीहरुले शुक्रबार प्राधिकरण घेराउ गरेका हुन् ।

सरकारले प्रभु डिजिटल प्रालिलाई बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सीमा दिएको विरोध स्वरुप प्राधिकरण
आईस्पानले घेराउ गरेका हुन्।

डिजिटल टेरेस्टेरियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ (डीटीटीबी) मा आधारित प्रशारण इजाजत संस्था प्रभु डिटिजल प्रालिललाई हचुवाको भरमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको भन्दै आइस्पानले विरोध गरेको हो ।

प्रभुको निवेदनमा सरकारले कुल १८४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि नै प्रभु टेक्नोलोजीले इन्टरनेट सेवा संचालनको लागी मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो भने आइएसपीको लाइसेन्सको लागि प्राधिकरणमा समेत निवेदन दिएको छ ।

सो फ्रिक्वेन्सीमा डिटिटिबीको लागि सो ब्याण्डभित्र इन्टनेट सेवा संचालन गर्न सकिने वा नसकिने वियामा अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव विरेन्द्र प्रसाद मिश्रको संयजकत्वमा गठित कमिटीले सो फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट सेवा कतै संचालन नभएको तर संभव भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो कम्पनीलाई ५३४ देखि ६१८ मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४० मेगाहर्ज, एम टिभी नेटवर्क प्रालिलाई २० मेगाहर्ज, महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रालिलाई ४० मेगाहर्ज, प्रभु नेटवर्क प्रालिलाई ४० मेगाहर्ज, लिलाभिर नेटवर्क प्रालिलाई ४० मेगाहर्ज पाएका छन् ।

आइस्पानले प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिएर मात्र सेवा संचालन गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको तर मन्त्रालयबाटै यो प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोध गरेको छ । उनीहरुले हिजै सो बारेमा प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने शुक्रबार प्राधिकरण घेराउ गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय प्रशारण ऐन र नियमावलीअनुसार डिटीटीबी प्रविधिमा आधारित प्रणाली संचालनका लागि एक करोड र प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि ३० हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितीले २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा इन्टरनेट सेवा संचालन गर्नका लागि ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत बिक्री गर्न छुट्याएको छ ।

टेलिभिजन संचालनका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिने गर्दछ भने इन्टरनेट सेवा संचालनको लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।

TK Viber

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार

Loading...