संचारमन्त्रीलाई साक्षीराख्दै गरेको सम्झौतापछि मोबाइलको लाइसेन्स पाउला त सीजीले ?

काठमाडौं ।

अनुज राज ढुङ्गेल । काठमाडौं । पछिल्लो दिनमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिन निकै प्रयास गरिरहेको सिजी टेलिकमले अझै लाइसेन्स पाउँछ की पाउँदैन भन्ने अनिश्चित नै छ ।

तर नेपालको दूरसंचार क्षेत्र तथा डिजिटल नेपाललाई नै सहयोग पुर्याउने भन्दै टर्कसेल कम्पनीसँग हालै सम्झौता गरेको छ । स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजना भईरहेको मोबाइल वल्र्ड कंग्रेस २०१९ मा सीजीको तर्फबाट सीजी ग्रुपका निर्वाण चौधरी र टर्कसेलका अधिकारीबिच सम्झौता भएको छ । र यो सम्झौता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्षको उपस्थितीमा भएको चौधरीले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टमार्फत जानकारी दिए ।

उनले सीजी लाइफसेल छिटै नेपालमा संचालन हुने जानकारी समेत दिएका छन् । यसअघि चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सो सम्झौता हुन लागेको बारेमा ट्वीटमार्फत जानकारी दिएका थिए । उनले ट्वीटरमा राखेको एक तस्विरमा सबैभन्दा पहिले डिजिटल प्रडक्टहरु नेपाली बजारमा भित्र्याउने र त्यसपछि मात्रै टेलिकम अपरेशन शुरु गर्ने उल्लेख छ ।

सीजी लाइफ सेल नाममा कम्पनीले पहिलो पटक मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमार्फत कम्पनीको नाम र लोगो समेत सार्वजनिक गरेको छ भने सो कम्पनीले ह्वावेसँग समेत सहकार्य गर्ने जानकारी दिएको छ । सीजी लाइफसेलको छेउमा भएको लोगो पनि टर्कसेलको आधिकारिक लोगो हो जसले नेपालमा सीजीसँग सहकार्य गर्नेछ । त्यस्तै लाइफसेलको थीम नै टर्कसेलको हो जसमा सीजी जोडिएको छ ।

टर्कसेलको वेबसाइटकाअनुसार कम्पनीले सेवाका साथमा विभिन्न डिभाइसहरु पनि बिक्री बितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले मोबाइल सर्भिस, मोबाइल फोन, इन्टरनेट, डिभाइसलगायत बिक्री तथा सेवा दिने उल्लेख छ ।

तत्कालिन समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७४ जेठमा सीजी टेलिकम (सीजी कम्यूनिकेसन्स प्रालि) ले मन्त्रिपरिषदबाट सिधै मोबाइल सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो तर पनि प्राधिकरणले सो कम्पनीको पूर्वाधार नभएको भन्दै लाइसेन्स दिएको थिएन् । अन्य कम्पनीहरुले सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार तयार गरेर लाइसेन्स लिने गरेको मान्यतालाई सीजीले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउँदै भंग गराएको थियो तर पनि अझै सो कम्पनीले लाइसेन्स पाउन सकेन् ।

त्यसैगरी हालै दूरसंचार प्राधिकरणले शुरु गरेको विभिन्न फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया नै रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा हालेको थियो तर सर्वोच्चले पछिल्लो पटक सो अक्सन नरोक्न भन्दै आदेश दिएपनि सो विषयमा पनि सिजी पछाडि परेको थियो ।

यसले गर्दा सिजीलाई दूरसंचार सेवाको लाइसेन्स पाउन निकै कठिन भएको दूरसंचार क्षेत्रका विश्लेषकहरुको अनुमान छ । तरपनि सिजीले लाइसेन्स कुरिरहेको बताउँदै आएको छ । सर्वोच्चमा मुद्धा गरेसँगै सिजीले औपचारिकरुपमा नै २५ अर्ब भन्दा बढि लगानी यस क्षेत्रमा गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

चौधरी ग्रुप स्रोतले भने हालै भएको सो सम्झौता विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा नभई विदेशी प्रविधि नेपाल भित्र्याउने विषयमा भएको जानकारी दिएको छ । ‘सिजी र टर्कसेलबिच रणनीतिक सम्झौता भएको हो, जसले आगामी दिनमा नेपालमा प्रविधि भित्र्याउन हामीलाई सहयोग गर्नेछ, सो कम्पनीले लगानी भने गर्नेछैन्,’ चौधरी ग्रुप स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा दूरसंचार सेवा संचालन गर्न चौधरी ग्रुपले भारतीय कम्पनीको सहयोगमा टावरहरु निर्माण गरिरहेको छ भने लाइसेन्स पाउने बित्तिकै आक्रामक बजार बिस्तार गर्ने रणनीति लिएको कम्पनी स्रोतको भनाई छ ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा काठमाडौं, पोखरासहितका मूख्य शहरहरुमा फोरजी सेवा संचालन गर्न टावर राख्नेक्रममा रहेको बताईएको छ तर पनि लाइसेन्स नहुँदा कम्पनी समस्यामा पर्दै आएको छ ।

‘कम्पनीले पूर्वाधारका लागि मात्र अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, हामी लाइसेन्स पाउने आशामा छौं,’ स्रोतले भन्यो ।

टेलिकम क्षेत्रका विश्लेषकहरुले ‘थर्ड प्लेयर’को भूमिका अझै रहेको बताउँदै आएका छन्, जहाँ थप एउटा मोबाइल कम्पनी आउँदा बजारमा थप प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने र अहिलेको सेवा शुल्क निकै घट्नसक्ने अनुमान गरेका छन् ।

त्यसैले सिजीले संचारमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्षलाई नै साक्षी राखेर गरेको विदेशी टेलिकम अपरेटर तथा सेवा प्रदायक कम्पनीसँग गरेको सम्झौतापछि नेपालमा के दूरसंचार सेवाको लाइसेन्स लिनसक्ला त ?

समयमै बुझायो किस्ता रकम

यसैबिच सिजी टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता रकम माघ मसान्तमा नै बुझाएको छ । सिजी कम्यूनिकेसन प्रालिे माघ मसान्तसम्म थप दस्तुर(जरिवाना)सहित बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापतको जम्मा रकम २९ करोड २९ लाख २१ हजार ८८८ रुपैयाँमा मध्ये सो रकममा २ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर ५ किस्तामा वार्षिकरुपमा तिर्दै आएको छ । यस्तो सुविधा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले सिजीलाई दिएको थियो ।

सोहि आधारमा कम्पनीले चालू वर्षको माघ मसान्तभित्रै मासिक किस्ता रकम बुझाएको छ । कम्पनीले माघ २९ मा ८ करोड ५९ लाख ७३ हजार २५४ रुपैयाँ तिरेको छ ।अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम कम्पनीले ५ करोड ८५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबर प्राधिकरणमा जम्मा गरेको थियो ।