टेलिकमलाई फोरजी विस्तारमा मन्त्रालयको निर्देशन, स्वार्थ समूहबाट टाढा रहन सुझाव

काठमाडौं । संचार तथा सूचना मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई फोरजी सेवा विस्तारसहितको विषयमा १४ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

विगतका परियोजनाहरुको असफलबाट पाठ सिक्नुपर्ने, गल्ती सच्याउनु पर्ने र फेरी गल्ती गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयले टेलिकमलाई फोरजी विस्तार सम्झौतासहितका विषयमा १४ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

यसअघिका परियोजना टुजी, थ्रिजी र आईपी सीडीएमए कै नियति पुनरावृत हुन जाने खतरालाई मध्यनजर गर्दै निर्देशन दिइएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव राधिका अर्यालले पठाएको निर्देशनअनुसार टेलिकमलाई अब कुनैपनि परियोजना सुरुगर्दा हचुवाको भरमा नभई गहन तथ्यगत विश्लेषण, प्राविधिक, आर्थिक अध्ययनका आधारमा गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै परियोजनामा समयको किटानी, टेक्निकल अडिटको व्यवस्था गर्ने र टेण्डरमा भाग लिन अख्तियारीनामालाई आधार नबनाई उत्पादकलाई मात्र सहभागी गराउनु पर्ने निर्देशन दिईएको छ ।

यहि पुस १६ गते दिईएको निर्देशनमा अघिल्ला परियोजनामा टेण्डरप्राप्त गर्ने कम्पनीले विगतमा परियोजनामा भाग लिने टेण्डर पार्ने र छाड्ने, काम छाडेर अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको काम गर्ने, नतोकिएका रकम दाबी गरेर संस्थालाई घाटा पार्ने लगायतका काम हुँदैगर्दा त्यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशनमा परियोजना दिँदा कसले के केमा कहिलेसम्म कसरी गर्ने सम्पुर्ण उल्लेख गर्नुपर्ने, स्वार्थ समूहको चलखेलबाट टाढा रहेर आफुलाई चाहिएको कुरा सकेसम्म आफ्नै जनशक्तिबाट सक्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै टेण्डर हात पार्नेले पनि सस्तोमा परियोजना हात पार्ने र पछि विभिन्न बहाना बनाई काम ढिला गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । साथै टेलिकमलाई ठुला परियोजना सम्झौता गर्दा कुनै एक ठेकदार कम्पनीसँगमात्र सम्झैता गर्दा विकल्प गुम्ने भएकाले कम्पनीहरुलाई प्याकेजमा काम गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यस्तो प्याकेजमा भाग लिनेले एकमा भाग लिदाँ अर्को प्याकेजमा भाग लिन नपाउने अथवा सबै प्याकेजमा अनिवार्य भाग लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । टेण्डर पारेर काम समयमा नगरि छाड्दा समेत कारवाही गर्न नसकेको देखिएकाले अब त्यस्ता काम तत्कालै बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा टेण्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले कामै नगरी वा काम गर्दा गर्दै छाडेर त्यो ठेक्का रद्द गर्ने तत्काल लागत र प्रविधिमा सम्झौता नगरीकन अन्य कम्पनीलाई दिने र धरौटी रकम जफत गर्ने अधिकार आफैले सुरक्षित गर्नुपर्ने निर्देशन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै हाल बिस्तारको चरणमा जान लागेको फोरजी सेवा विस्तारकोलागि ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई १२ महिना भित्र सम्पुर्ण काम सक्ने गरी सम्झौता गर्नपनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ र फोरजीको काम टेण्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनशक्ति थपेर भएतापनि १ वर्षभित्रै काम सक्नुपर्ने भनिएको छ ।

यदि टेण्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले शर्त नमानेमा जुन कम्पनीले विश्वासनिय आर्थिक प्राविधिक, व्यवस्थापकिय र समय सीमाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दछ, सोही कम्पनीलाई पनि वार्ताको आधारमा दिनसक्ने गरी काम गर्न भनिएको छ ।

यदि अहिलेका फोरजी परियोजनाको टेण्डर पाएका कम्पनीहरुले टेलिकमको प्रस्ताावअनुसार काम गर्न नमानेमा छोटो समय दिएर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मात्र गर्न मन्त्रालयले टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो टेण्डरमा उत्पादक कम्पनीहरुलाई मात्र सहभागी गर्न समेत भनेको छ ।

फोरजी सेवा विस्तारको टेण्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले नै फाइभ जी प्रविधि अपग्रेड हुने सुनिश्चितता दिनुपर्ने छ भने त्यस्तो अपग्रेडको कार्य कम्तिमा मुख्य ४ वटा शहरहरु काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर र नेपालगंजमा सानो स्केलमा भएपनि निशुल्क गर्नुपर्ने शर्तमै राख्न निर्देशन दिएको छ ।

सो पत्रमा टेलिकमले विगतको समयमै आईपी टिभी, टूजी, थ्रीजी, सिडिएमए परियोजनाहरु समयमै बिस्तार हुन टेलिकमले बजार हिस्सा, अन्य सेवाहरुको उपलब्धता, आम्दानी र समय समत गुमाएको उल्लेख छ । जसले गर्दा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुभन्दा पछाडि परेको स्मरण समेत गराईएको छ ।