टेलिकममा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै ट्रेड युनियनको विरोध, माग पुरा गर्न १ हप्ते अल्टिमेटम

Technology Khabar १० मंसिर २०७५, सोमबार

टेलिकममा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै ट्रेड युनियनको विरोध, माग पुरा गर्न १ हप्ते अल्टिमेटम
फाइल
Classic Tech

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको निर्णय प्रकृयामा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल दूरसंचार कर्मचारी संघले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

टेलिकमको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सोमबार मन्त्रीलाई कम्पनीको सेवा बिस्तार एवं गुणस्तर सुधारमा भईरहेको ढिलासुस्ती, संस्थागत सुधार एवं सुशासन कायम गर्न भईरहेको व्यवस्थापकीय अनिच्छा, आर्थिक सूचकहरुमा देखिएको गिरावट र कम्पनीको निर्णय प्रकृयामा देखिएको सरकारी हस्तक्षेपले संघलाई अत्यन्त गंभिर बनाएको भन्दै टेलिकमको बारेमा पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

संघले कम्पनी ऐनले दिएको स्वायत्तता एवं सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उपेक्षा गर्दै फोरजी/एलटिई सेवाका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा भईरहेको छलफलले कम्पनीको स्वायत्तता मन्त्रालयको तजबिजमा निर्भर रहने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको उल्लेख समेत गरेको छ ।

टेक्नोलाेजीखबरलाई प्राप्त सो ज्ञापनपत्रअनुसार कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली करिब १ महिनादेखि मन्त्रालयमा थन्काइएको भन्दै संघले त्यसैले गर्दा कम्पनीका महत्वपूर्ण निर्णय प्रकृयाहरु अबरुद्ध हुन पुगेको दाबी गरेको छ ।

नेपाल दूरसंचार कर्मचारी संघका महासचिव यादव प्रसाद पनेरुले मन्त्रीलाई टेलिकमको रोकिएका कामहरुको बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको र एक साताको समयावधि दिएको बताए ।

‘हामीले आज ध्यानाकर्षण गराएका छौं, सरकारी कम्पनी भएर पनि टेलिकमको विभिन्न महत्वपूर्ण काम सरोकारबाला निकाय मन्त्रालयले बढाएको छैन्, हामीले पुरा गर्न नसकिने माग केहि गरेका छैनौं,’ उनले टेक्नोलाेजीखबरसँग भने ।

संघले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा यी बुँदाहरु उल्लेख छ:-

  • कम्पनी ऐन २०६३ ले पब्लिक कम्पनीलाई प्रदान गरेको स्वायत्तताको अधिकार नेपाल टेलिकमको संचालक समितिले निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने सुनिश्चित गरियोस् ।
  • कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइयोस् ।
  • फोरजी/एलटिई सेवा बिस्तार सम्बन्धी फाइलाई कम्पनीमा फिर्ता गरी तत्काल सेवा बिस्तार प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहयोग गरियोस् ।
  • कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली तत्काल परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइयोस् ।
  • मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा भएको अव्यवहारिक निर्णय पूनरावलोकन गरी सार्वजनिक संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त निर्णय गरियोस् ।

कम्पनीले विभिन्न प्रमुख पाँच बुँदाहरुको बारेमा आगामी १ साताभित्र मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न र नगरिएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

‘आधिकारिक यूनियनको हैसियतले यस संघले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा मन्त्रालयले गंभिरतापूर्वक लिई आवश्यक सहयोग नगरेको हामीले महशुस गर्न बाध्य भएका छौं । आफ्नो कार्य क्षेत्रको संरक्षणको अत्यन्त गह विषयमा यस युनियन थप मूकदर्शक भएर बस्न नसक्ने व्यहोरा यहाँलाई बिनम्रतापूर्वक जानकारी गराउँदै आगामी १ हप्ता भित्र तपसिल बमोजिमका विषयहरुमा ठोस निर्णय गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’ मन्त्रीलाई दिईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

 

TK Viber

प्रकाशित: १० मंसिर २०७५, सोमबार

Loading...