दूरसंचार सेवा प्रदायकले समयमा रोयल्टी नबुझाए २ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने, समयावधि पनि थपिँदै

Technology Khabar १४ कार्तिक २०७५, बुधबार

दूरसंचार सेवा प्रदायकले समयमा रोयल्टी नबुझाए २ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने, समयावधि पनि थपिँदै
Classic Tech
Nepal Telecom

काठमाडौँ । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी बापतको दस्तुर समयमा नबुझाएमा थप दस्तुर सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार नियमावलीमा संसोधन गर्दै रोयल्टीमा पनि थप दस्तुरको प्रावधान लागू गरेको हो । मन्त्रालयले दूरसंचार नियमावली, २०७४ लाई संसोधन गरि दूरसंचार सातौं (संसोधन) नियमावली, २०७५ जारी गर्दै रोयल्टीमा पनि थप दस्तुरको व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ संसोधित नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार हरेक दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाएमा थप २ प्रतिशत थप दस्तुरको तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यहि असोज २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संसोधित नियमावलीमा तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर तिर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

दूरसंचार नियमावली, २०७४ को नियम २६ मा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने बारेमा उल्लेख छ । जसमा नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफुले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ भन्ने लेखिएको छ ।

मन्त्रालयले सो नियमलाई संसोधन गर्दै ‘पर्नेछ भन्ने शब्दको सट्टा पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकि रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ,’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।

दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ । हाल असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत प्राधिकरणले संसोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीकाअनुसार कम्पनीहरुलाई अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा प्रतिवेदन बुझाउन पुस मसान्तसम्मको समयावधी भएजस्तै यसलाई पनि थप गरेर ६ महिना कायम गरिने योजना रहेको छ ।

‘अहिलेको प्रकृया झन्झटिलो छ, कम्पनीहरुले वार्षिक लेखापरिक्षण र अन्य प्रतिवेदन पुस मसान्तसम्म बुझाएपनि हुन्छ तर यहाँ भने असोज भित्रै दाखिला गर्नुपर्ने कानून छ, जसले गर्दा बेरुजू देखिने गरेको छ,’ उनले भने ।

समयावधी थप भएपछि कम्पनीहरुले समयमै रोयल्टी बुझाउने र बेरुजूको समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरि दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब सरकारलाई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र पेश गरे हुने नियम लागू भएको छ । मन्त्रालयले यसअघिको तीन महिना भित्र लेखा परिक्षण गराई वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लचिलो पार्दै ६ महिनाको समयावधि दिएको छ । मन्त्रालयले संसोधित नियमावलीमा समयावधि थपेर ६ महिना बनाएको छ ।

यसअघि दूरसंचार सेवा कम्पनीहरुले आफ्नो सेवाको विवरण र आफ्नो आय व्ययको विवरण मान्यता लेखा परिक्षण गराई आर्थिक वर्ष समापन भएको तीन महिना भित्र अर्थात असोज मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । यस्तो व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै यसलाई बढाएर पुस मसान्तसम्म दिन कम्पनीहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए ।

TK Viber

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५, बुधबार

Loading...