Technology Khabar १५ भाद्र २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । भुक्तानी सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्ने अनुमति लिएका संस्थाहरुले वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रणाली संचालन र सेवा प्रदायक संस्थाहरुले वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी वित्तीय विवरण बुझाएर स्विकृती लिन अनिवार्य गरेको हो । इपेमेन्ट, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेटलगायतका सेवा संचालन गर्ने संस्थाहरुले यस्तो निर्देशन अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संस्थाले लेखापरिक्षक नियुक्त गरि वार्षिक लेखापरीक्षण गरी नाफा/नोक्सानसहितको लेखा विवरणहरु तयार पारेर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ४ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरी केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा राष्ट्र बैंकबाट आईएमई डिजिटल सोलुसन्स लिमिटेड, ईसेवा फोन पे प्राइभेट लिमिटेडले अनुमति पाएका छन् ।
त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रभु टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडले अनुमति पाएका छन् ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७५, शुक्रबार