काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमबाट बर्खास्त गरिएकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले पुनर्वहालीको माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको आफूलाई नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकबाट हटाइनु गैरकानुनी भएको दाबीसहित कामिनीले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सरकारको पक्षमा निर्णय दिएको हो । इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
कामिनीले पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । तर न्यायाधीश राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको छ ।
उनलाई सरकारले दिएको कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै दुई पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । दोस्रो पटकको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई सरकारले पदबाट हटाएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेसँगै टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न सरकारलाई बाटो खुला भएको छ ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५, आईतवार
