ईमेल सेवा स‌ंचालनको प्रकृया सरकारी निकायमा शुरु, कर्मचारीलाई दुई प्रकारको ईमेल दिईने

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सरकारी अधिकारीहरुलाई ईमेल सेवा दिने प्रकृया शुरु गरेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले मन्त्रालयसहितका २५ सरकारी निकायहरुलाई ईमेल सेवा दिन शुरु गरेको हो ।

सरकारले ईमेल सेवा संचालनका लागि ‘सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय पत्राचार(ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सो निर्देशिकाको आधारमा नै सरकारी निकायहरुले आधिकारिक ईमेल सेवा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शुरुवाती चरणमा सबै मन्त्रालयहरुमा लागू हुने ईमेल सेवा त्यसबाहेक महालेखा परिक्षक, निर्वाचन आयोगलगायतका २५ निकायहरुमा समेत लागू हुने संचार तथा सूचना मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव विरेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

‘हामीले निर्देशिका बनाउन थाल्दा नै ईमेल सेवा संचालनको तयारी गरेका थियौं, पहिलो चरणमा उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई ईमेल सेवा दिने काम हुँदैछ,’ मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख मिश्रले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार त्यसपछिको चरणमा शाखा अधिकृतहरुलाई र त्यसपछि विभागहुँदै सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा ईमेल सेवा संचालन हुनेछ ।
ईमेल सेवा अन्तरगत कर्मचारीहरुलाई दुई किसिमको ईमेल खाता दिईने बताईएको छ । एउटा व्यक्तिगत ईमेल खाता हुनेछ भने अर्को पदअनुसारको ईमेल खाता हुनेछ । दुबै ईमेल खातामा लग इन गर्न टू फ्याक्टर औथेन्टिकेसन सहितको प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी ईमेल सेवा संचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिईएको छ भने सो कार्यालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुसँगको समन्वयनमा सरकारी ईमेल सेवा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

मन्त्रालयले ईमेल सेवा संचालन गर्नका लागि प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायबाट एक जनालाई फोकल पर्सन तोकेर तालिम दिन लागेको छ ।

‘हामी प्रत्येक मन्त्रालयका एक कर्मचारीलाई फोकल पर्सनको रुपमा ईमेल चलाउने तालिम दिन्छौं र उसले आफ्नो मन्त्रालयमा सिकाउनेछ,’ मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख मिश्रले भने ।

ईमेल सेवा संचालनका केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएपनि सम्बन्धित निकायले त्यसको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ ।

सरकारी ईमेल सेवाको लागि प्रयोग हुने टू फ्याक्टर औथेन्टिकेसनका लागि भने सरकारले डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । डिजिटल हस्ताक्षर सेवा र सुविधा प्रदान गर्दै आएको नेपाल सर्टिफाईंग कम्पनीले सरकारलाई आवश्यकताअनुसार सो सेवा उपलब्ध गराउने छ ।