Technology Khabar ८ श्रावण २०७५, मंगलवार
अनुज राज । काठमाडौं । मोबाइल डिभाइसहरुको नियमन र परिक्षण गर्नका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले शुरु लागू गर्न लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको काम अलपत्र परेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणले यो वर्षभित्रै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) लागू गर्ने योजना राखेपनि यसको काम हाल अलपत्र परेको हो ।
दूरसंचार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा यसको प्रकृया रोकिएको हो । यसअघि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिर्घकालिन असर पर्ने निर्णय नगर्ने पत्र पठाउँदै दूरसंचार प्राधिकरणमा सबै कामहरु रोकेको थियो भने त्यसलगत्तै अध्यक्ष र एक सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो । जसले गर्दा यहि छिटो भन्दा छिटो शुरु गरिने भनिएको एमडिएमएसको प्रकृया अलपत्र परेको हो ।
यसको लागि प्राधिरकरणले कम्पनी छनौटको लागि गत मई ११ तारिखमा आशयपत्र खुलारुपमा माग गरेको थियो जसमा १३ कम्पनीहरुले सो एमडिएमएस संचालनमा ईच्छा देखाएका थिए । तर आवेदन दिएकाहरुमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने प्रकृया भने रोकिएको हो ।
त्यसबेला एक महिनाभित्र योग्य कम्पनी छनोट गरिने बताईएपनि हालसम्म कम्पनी छनौट हुन सकेको छैन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले आन्तरिकरुपमा छनौटको गृहकार्य सकिएको जानकारी दिए ।
‘हामीले एमडिएमएस संचालनका लागि आवेदन दिएकामध्येबाट उत्कृष्टहरुलाई छनौट गर्ने कार्य आन्तरिकरुपमा सकेका छौं, सोहि आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने हो,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।
उनकाअनुसार आवेदकहरुमध्येबाट पहिलो चरणमा ३ देखि ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गरिनेछ ।
किन रोकियो प्रकृया ?
तर बोर्ड बस्नका लागि आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली हुँदा कहिले बोर्ड बस्ने हो भन्ने ठेगान छैन् । नयाँ अध्यक्षका लागि खुला आवेदनअनुसार प्रकृया पुरा गर्ने हो भने पनि करिब महिना दिन लाग्नेछ । जसको लागि सरकारले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत खुला आवेदन माग गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अहिलेसम्म भएको छैन् ।
त्यस्तै प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाललाई अध्यक्षको जिम्मेबारी दिईएपनि उनलाई मन्त्रालयले नियमित र दैनिक कार्यको जिम्मेबारी मात्र दिएको छ ।
सामान्यरुपमा एमडिएमएसको जिम्मा लिने कम्पनी छनौट २० दिनभित्रमा गर्न सकिन्छ भने त्यसको आधारमा नै बोर्डले केहि दिनमा नै कम्पनी छनौट गर्न सक्दछ । यस्तो कम्पनी छनौट गर्दा कम्पनीको प्राविधिक र वित्तिय अनुभवको आधारलाई मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।
हाल आवेदन दिएका १३ कम्पनीहरुमध्येबाट ३ देखि ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गरिनेछ । त्यसपछि ती कम्पनीहरुसँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर त्यसमध्ये उत्कृष्ट १ कम्पनीलाई छनौट गरिन्छ । जसको लागि प्राधिकरणका अनुसार करिब १ महिना लाग्दछ ।
कम्पनी छनौट गर्दा क्वालिटी कस्ट वेस्ट सेलेक्सनको आधारमा गरिन्छ । जसको लागि करिब १५ दिनमा उत्कृष्ट १ कम्पनी छनौट गर्न सकिन्छ ।
त्यसरी छनौट भएको कम्पनीले आफूले तोकेको लागतमा एमडिएमएसको लागि डिजाइन, विकास, इन्स्टल र संचालन प्रकृया शुरु गर्दछ जसको लागि करिब ४ महिनासम्म लाग्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार नियमित प्रकृयाअनुसार नै एमडिएमएस संचालको लागि कम्पनी छनौट गर्नका लागि मात्र २ महिनामा सम्झौता र अर्को ६ महिनामा सेवा शुरु हुनसक्दछ ।
तर प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुनु र वरिष्ठ निर्देशकलाई दैनिक कामकारबाहीको मात्र जिम्मेबारी तोकिनुले एमडिएमएस शुरु गर्ने प्रकृया अन्यौलमा परेको हो ।
के हो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस)?
करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार गर्न लागिएको एमडिएमएसले मुलुकभित्र रहेका प्रत्येक मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रयोग, विदेशबाट आयात हुने तथा बजारमा रहेका मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्नेछ । यसले मोबाइल सेटको परिचय दिने आइएमइआई नम्बरको दर्ता गरेर सम्पूर्ण मोबाइल ह्यान्ड सेटको जानकारी संकलन गर्नेछ । यो प्रणालीले कम्तीमा १० करोड आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिनेछ ।यो प्रणालीमा आईएमईआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसहरुको दर्ता र रेकर्ड हुनेछ ।
यो प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआईको आधारमा तीनवटा सूची बनाईने छ । जसमा ह्वाईट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट हुनेछ । ह्वाईट लिस्टमा हुने मोबाइल ह्यान्ड सेट प्रयोग गर्न पाईने र वैधानिक हुनेछन् । त्यस्तै ब्लाक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध भएका नम्बरहरु राखिने छ भने दर्ता भएका तर प्रयोग गर्न नमिल्ने, उजूरी परेर छानबिन हुँदै गरेका तथा संकास्पद नम्बरहरु ग्रे लिस्टमा रहने छन् ।
सिस्टम संचालनमा आएपछि ह्वाइट लिस्टमा राखिएका आइएमइआई नम्बरको ह्यान्डसेट मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। हराएका, चोरी भएका मोबाइल ह्यान्ड सेट ट्र्याकिङ र ब्लक गर्न सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
कुन कुन कम्पनीले दिए आवेदन ?
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५, मंगलवार