इन्टरनेटको लागत विश्लेषण गर्न समिति गठन, यस्तो छ अध्ययनका विषयहरु

काठमाडौं । इन्टरनेट खरिदमा व्यवसायीले तिरेको लागतको बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले समिती गठन गरेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरोकारबालाहरुबीचमा भएको छलफलपछि मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख बिरेन्द्र प्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट इन्टरनेट किन्दा लाग्ने शुल्क, त्यसको उपयुक्ततालगायतको बारेमा अध्ययन गर्नेगरि समितिलाई जिम्मा दिईएको छ ।

‘सात दिनभित्र लागत विश्लेषण गरी उपभोक्तालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने बारेमा अध्ययन गर्नेगरी समिति गठन भएको छ,’ सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख मिश्रले भने ।

उनकाअनुसार सो समितिले नीतिगत, कानूनी विषयहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नेछ ।

सो समितिमा मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, र इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल(आइस्पान)का प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागीता छ।

यसअघि शुक्रबार भएको छलफलमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले आइस्पानका प्रतिनिधीहरुलाई १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क बापतको रकम समायोजन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर आइस्पानले भने यो कुनै अवस्थामा नसक्ने बरु सेवा नै बन्द गर्न सक्ने जानकारी दिए ।

‘मन्त्री ज्यूलाई गलत बुझाई भएको रहेछ, हामीले ल्याउने इन्टरनेटको लागत, अन्य खर्च, नाफाहरुलगायतका बारेमा स्पष्ट पार्न सक्यौं,’ आइस्पानका पूर्व अध्यक्ष बिनय बोहराले भने ।

उनकाअनुसार सबैलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ४ गुणासम्म नाफा कमाएको भन्ने भ्रमले गर्दा समस्या आएको हो ।

‘मन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लगौं भन्नुभएको छ, त्यसैले अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो, हामी पनि सकारात्मक छौं,’ आइस्पानका पूर्व अध्यक्ष बिनय बोहराले स्पष्ट पारे ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्याण्डविथको मुल्य घटेको बारेमा समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

त्यस्तै सेवाग्राहीलाई थपभार पर्न नदिने उपायहरु, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिर्ने विभिन्न शुल्क र करहरु, कम्पनीको नाफालगायतका विषयहरुमा समेत अध्ययन गर्नेछ ।

गठित समितीले दिने प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले आगामी कदम चाल्ने छ ।