Technology Khabar ३२ असार २०७५, सोमबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको सेवा शुल्कका कारण साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा वृद्धि हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण मार्फत नै इन्टरनेटमा दूरसंचार सेवा शुल्क(टिएससी) १३ प्रतिशत लगाउने घोषणा गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ काे पहिलो दिनदेखि नै इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि इन्टरनेट सेवामा नयाँ कर थप गरेर ग्राहकसँग रकम लिने र त्यस्तो रकम दूरसंचार सेवा शुल्कको नाममा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारसँग यस्तो शुल्क नलगाउन निकै आग्रह गर्दापनि सरकार र अर्थमन्त्रालयले नमानेको बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा भायनेट कम्यूनिकेसन्स प्रालिका संचालक बिनय बोहराले इन्टरनेटमा दूरसंचार सेवा शुल्क लिने बिषय छलफल नै नगरि आएको र सरकारले फिर्ता लिन नमानेको बताए ।
‘हामीले पटक पटक अर्थमन्त्रीलगायत अन्य अधिकारीहरुसँग भेटेर भर्खर नेपालमा विकास हुन लागेको इन्टरनेट सेवामा लाग्ने टिएससी अहिलेलाई नलिनका लागि आग्रह गरेपनि उहाँहरुले मान्नुभएन्,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भाइबरजस्ता एपबाट डाटा प्रयोग गर्दा दूरसंचार क्षेत्रबाट आउने राजस्व घटेको हुँदा इन्टरनेटमा कर लगाउनुपरेको भन्ने गरेको उनले बताए ।
‘हामीले पहिले भ्याट मात्र उठाउने गरेका थियौं, अब दूरसंचार सेवा शुल्क पनि ग्राहकसँग उठाएर २५ गते राजस्वमा बुझाउनुपर्ने भयो,’ उनले भने ।
उनले अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा शुल्कमा नै नयाँ करको दर समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नभएको जानकारी समेत दिए ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले पनि दूरसंचार सेवा शुल्क ग्राहकसँग नै उठाउने हुँदा इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने बताए ।
हामीले इन्टरनेटको रकम त्यहि लिएपनि नयाँ ट्याक्सका कारण ग्राहकको बीलमा थप रकम जोडिनेछ, जसले इन्टरनेटको शुल्क बढेको देखिन्छ, उनले भने ।
उनले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा लाग्ने दूरसंचार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतको हिसाब हुनेगरि नै बीलिंग प्रकृया समेत अपग्रेड गरिसकेको बताए ।
‘हामीहरुले बीलिंग सिस्टममा पनि अपग्रेड गरेका छौं र बीलमा नयाँ ट्याक्स जोडेर नै आउँछ,’ उनले भने ।
आईएसपीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बढेको करको दर र अब हुने बीलिंगको बारेमा समेत जानकारी दिईरहेका छन् । उनीहरुले फोन, एसएमएस, तथा ईमेल मार्फत दूरसंचार सेवा शुल्कको बारेमा जानकारी दिएका हुन् । यहि विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको साझा संस्था आईस्पानले पनि नयाँ थप गरिएको करको बारेमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
कति बढ्छ शुल्क ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोहराकाअनुसार साउन १ गतेदेखि १३ प्रतिशत सेवा शुल्क र त्यसमा लाग्ने भ्याटका कारण १४.६९ प्रतिशत करका कारण सोहि अनुसारको ग्राहकले थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणको लागि यदि तपाईँले रु १ हजार शुल्क लाग्ने निश्चित ब्याण्डविथको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले थप दूरसंचार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यसको शुल्क १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ। अब यो रकममा तपाईँले भ्याट १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यो रकम बढेर १ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ ९० पैसा पुग्छ र तपाईँको बीलमा यो रकम उल्लेख हुन्छ ।
यस्तो रकम यसअघि तपाईँले केबल इन्टरनेटको सेवा शुल्क १ हजार रुपैयाँ हुँदा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्दथ्यो ।
यो आधारमा हेर्दा अब तपाईँले थप १ सय ४६ रुपैयाँ ९० पैसा थप रकम राजस्वको रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जून सरकारको खातामा जान्छ ।
प्रकाशित: ३२ असार २०७५, सोमबार