दूरसंचार प्राधिकरणलाई टेरेनन् ठूला आईएसपीहरुले, मर्मत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आइएसपी) हरुलाई मर्मतको नाममा ग्राहकहरुसँग अशुल्दै आएको शुल्क नलिन भनेपनि उनीहरुले अटेर गरेको पाईएको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले मर्मत शुल्कको नाममा बीलमा नै तोकेर ग्राहकसँग रकम उठाउने गरेको भेटेपछि पत्र काटेर नै आईएसपीहरुलाई त्यस्तो शुल्क नलिन भनेको छ । तर सो पत्रको अवज्ञा गर्दै आईएसपीहरुले ग्राहकहरुसँग गैरकानूनीरुपमा नै रकम असुल गरिरहेका हुन् ।

दूरसंचार प्राधिकरणले २०७४ साल फागुन १५ गते नै यस्तो पत्र काटेर मर्मतको नाममा कुनैपनि प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । सो पत्र ठूला कम्पनीहरुलाई पठाएर मर्मतको नाममा शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको भएपनि उनीहरुले अटेर गर्दै आएका हुन् ।

दूरसंचार प्राधिकरणले पुन असार ४ गते इन्टरनेट सेवा दिने ठूला कम्पनीहरुसहित अन्य आईएसपीलाई समेत पत्र काटेर त्यस्तो शुल्क तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले वल्र्डलिंक कम्यूनिकेसन्स, सुबिसु केबलनेट, भायनेट कम्यूनिकेसन्स्, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम र एरोनेट कम्पनीसहित अन्य केहि कम्पनीहरुलाई पनि पत्र काटेर त्यस्तो शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।

यी कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुसँग ग्राहक बीलमा नै गैरकानूनीरुपमा विभिन्न शिर्षकमा रकम राख्ने गरेका थिए । आईएसपीहरुले सरकारले तोकेको भन्दा बाहेकको रकम बीलमा नै जोडेर ग्राहकसँग असुल गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न शिर्षकमा रकम असुल गर्ने गरेका हुन् । ग्राहकहरुले सेवा लिएपछि दिने मर्मत सेवाको नाममा रकम असुल गर्ने गरेका हुन् ।

कम्पनीहरुले सर्भिस चार्ज, मनिटरिंग एण्ड टेक्निकल चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स चार्ज, नेटवर्किंग एण्ड सपोर्ट चार्ज, सपोर्ट सर्भिस चार्ज लगायतका शिर्षक बीलमा नै राखेर ग्राहकहरुसँग अवैध रकम असुल गर्दै आएका छन् ।

आईएसपीहरुले ग्राहकहरुसँग गैरकानूनीरुपमा उठाएको रकमलाई कानूनी मान्यता दिनका लागि समेत प्राधिकरणमा दबाब दिएको दूरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

‘ठूला कम्पनीहरुले ग्राहकबाट लिँदै आएको गैरकानूनी रकमलाई मान्यता दिएर त्यो अनुसार नै कम्पनीहरुको आम्दानीअनुसार ग्रामीण दूरसंचार कोषलगायतमा रकम जम्मा गर्न दिन दबाब दिएका थिए, तर हामीले मानेनौं,’ उनले भने ।

अवैधरुपमा ग्राहकबाट उठाउने रकम करोडौंमा हुने हुँदा आईएसपीहरुले प्राधिकरणलाई दबाब दिएका हुन् ।

सुविसु केबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने ग्राहकहरुले मर्मतको लागि निरन्तर अनुरोध गर्ने हुँदा त्यस्तो शुल्क लिने गरेको बताए ।
‘ग्राहकहरुले विभिन्न कारणले मर्मत गर्न अनुरोध गर्दछन र त्यसको लागि हामीले शुल्क लिने गरेका थियौं, उनले भने ।

उनकाअनुसार यसअघि ग्राहकसँग इन्टरनेट शुल्क र सर्भिस चार्जको नाममा छुट्टै रकम लिने गरेको भएपनि अबदेखि भने त्यस्तो शुल्क एकमुष्ट बीलमा नै उल्लेख हुन्छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट शुल्कबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार कोषको लागि रकम कट्टा गर्ने हुँदा त्यसको लागि पत्र काटेको दाबी गरे ।

‘इन्टरनेटको शुल्क र मर्मतको शुल्क छुट्टै तोक्दा त्यस्तो राजस्व रकम कम हुनेहुँदा प्राधिकरणले हामीलाई पत्र पठाएको हो,’ उनले दाबी गरे ।

के छ कानूनमा

तर कानूनमा भने त्यस्तो मर्मत निशुल्क गरिनुपर्ने उल्लेख छ । दूरसंचार नियमावली, २०५४ अनुसार कुनैपनि दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकहरुसँग मर्मत लगायतको नाममा रकम असुल गर्न नपाईने प्रष्ट लेखिएको छ ।

सो नियामावलीको परिच्छेद ५मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु उल्लेख छ । जसअन्तरगत दफा १५ को उपदफा (ज) मा ‘ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरुप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।