दूरसंचार प्राधिकरण अध्यक्षबाट पद मुक्त गरिएका झाको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट दिगम्बर झालाई पद मुक्त गरेको विरुद्धमा परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट आफूलाई सरकारले पद मुक्त गरेको भन्दै अदालत गएका दिगम्बर झाको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

झाले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गर्दै सो विषयमा छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै अदालतले साउन ३ गतेसम्म सो पदका लागि अन्य कुनै प्रकृया अगाडि नबढाउन समेत सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।

झाले आफूले दायर गरेको मुद्धाको बिषयमा भएको निर्णयको बारेमा आफूले अझै बुझ्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

‘भर्खर आदेश आएको जानकारी पाएको छु, तर कस्तो आदेश भन्ने मैले पनि बुझ्दैछु, भोली फैसला हेरेपछि मात्र केहि भन्न सक्छु,’ झाले मोबाइल्सखबरसँग भने ।

दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट आफूलाई सरकारले पदमुक्त गरेको हुँदा सो बिरुद्धमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै झाले सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको मुद्धा दायर गरेका थिए ।

उनले आफ्नो पुनः नियुक्ति भएको र विज्ञसहितको छनौट समितीले नियुक्त गरेको हुँदा राजनैतिक नियुक्ती समेत नभएको भन्दै मुद्धा दायर गरेका थिए । त्यस्तै सरकारले दूरसंचार ऐनअनुसार सफाईको मौका समेत नदिएको र मन्त्रालयले दिएको आचारसंहिता समेत उलंघन नगरेको दाबी गरेका थिए ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गरिएका झाले असार २६ गते मुद्धा दायर गरेका थिए ।