इन्टरनेट सेवा दिने ठूला कम्पनीले ग्राहकसँग गैरकानूनी रकम असुल्दै, बीलमा नै उल्लेख

काठमाडौं ।

अनुज राज

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सेवाग्राहीसँग गैरकानूनी रकम असुल गर्ने गरेको भेटिएको छ । ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भनेर चिनिने कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुसँग गैरकानूनी रकम रकम असुल गर्ने गरेको भेटिएको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी(आईएसपी)हरुले सरकारले तोकेको भन्दा बाहेकको रकम बीलमा नै जोडेर ग्राहकसँग असुल गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न शिर्षकमा रकम असुल गर्ने गरेका हुन् ।

विशेषगरि ठूला आइएसपीहरुले अवैधरुपमा बीलमा थप रकम जोडेर लिने गरेका छन् ।

यस्तो बीलमा नै विभिन्न शिर्षकमा तोकेर ग्राहकसँग रकम असुल गर्ने कम्पनीहरुमा वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेसन्स, सुबिसु केबलनेट, भायनेट कम्यूनिकेसन्स्, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम र एरोनेट कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुसँग ग्राहक बीलमा नै गैरकानूनीरुपमा विभिन्न शिर्षकमा रकम राख्ने गरेको भेटिएको सो बारेमा जानकार स्रोतले मोबाइल्सखबरलाई जानकारी दियो ।

‘उनीहरुले कानूनमा नै लिन नपाईने भनिएको शिर्षक राखेर रकम असुल गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

उल्लेखित आइएसपी कम्पनीहरुले ग्राहकहरुले सेवा लिएपछि दिने मर्मत सेवाको विभिन्न शिर्षकको नाममा रकम असुल गर्ने गरेका हुन् ।

हेर्नुस उदाहरण

उदाहरणको लागि यहाँ राखिएको वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेसन्सको बीलमा तपाईँहरुले मनिटरिंग एण्ड टेक्निकल सपोर्टको नाममा ग्राहकसँग अवैधरुपमा रकम असुली गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यो रकम ग्राहकसँग लिनु कानूनीरुपमा अवैध मानिएको छ । तर पनि आइएसपीहरुले अवैधरुपमा रकम असुल गरिरहेका छन् ।

यहाँ उल्लेख गरिएको बीलमा वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेसन्सले एक ग्राहकसँग मनिटरिंग एण्ड टेक्निकल सपोर्ट शिर्षक राखेर बीलमा नै ५५० रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । जसमा ग्राहकले थप भ्याट रकम पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्याट रकम सरकारी राजस्वमा गएपनि कानूनले अवैध भनेको ५५० रुपैयाँ भने कम्पनीको आम्दानी खातामा जान्छ । हाल सो कम्पनीले २ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई वायरलेस, केबल र फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा दिईरहेको छ । यसको आधारमा हेर्दा सो कम्पनीले मासिकरुपमा नै ग्राहकहरुबाट ११ करोड २५ लाख ८ हजार रुपैयाँ कानूनभन्दा बाहिर गएर उठाउने गरेको देखिन्छ ।

के छ कानूनमा

तर कानूनमा भने त्यस्तो मर्मत निशुल्क गरिनुपर्ने उल्लेख छ । दूरसंचार नियमावली, २०५४ अनुसार कुनैपनि दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकहरुसँग मर्मत लगायतको नाममा रकम असुल गर्न नपाईने प्रष्ट लेखिएको छ ।

सो नियामावलीको परिच्छेद ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु उल्लेख छ । जसअन्तरगत दफा १५ को उपदफा (ज) मा ‘ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरुप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

तर कम्पनीहरुले हचुवाको भरमा कानूनभन्दा बाहिर गएर ग्राहकहरुसँग मर्मतको नाममा विभिन्न शिर्षक राखेर रकम उठाउँदै आएका छन् ।
यस्तो रकम मासिक वा वार्षिक बील रकम भुक्तानी गर्ने बेलामा ग्राहकहरुले कम्पनीलाई तिरिरहेको भएपनि उनीहरुलाई जानकारी नहुँदा कम्पनीहरुले ग्राहकहरुसँग अतिरिक्त रकम उठाएका हुन् ।

कस्तो कस्तो शिर्षकमा उठाउँछन रकम

वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेसनको सेवा लिईरहेका एक ग्राहकले नाम नबताउने शर्तमा इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीले भने अनुसार रकम तिर्नुपर्ने नत्र सेवा नै नपाईने बताए ।

‘हामीलाई कम्पनीले दिने बील अनुसार रकम तिर्नुपर्छ, त्यसमा विभिन्न शिर्षकहरुमा रकम छुट्याएर राखेको हुन्छ,’ उनले भने ।

कम्पनीहरुले सर्भिस चार्ज, मनिटरिंग एण्ड टेक्निकल चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स चार्ज, नेटवर्किंग एण्ड सपोर्ट चार्ज, सपोर्ट सर्भिस चार्ज लगायतका शिर्षक बीलमा नै राखेर ग्राहकहरुसँग अवैध रकम असुल गर्दै आएका छन् ।

अनुमनित कति अवैध रकम उठाउँछ कम्पनीहरुले

उल्लेखित कम्पनीहरुले यस्तो मर्मत शुल्क फरक फरक लिने गरेका छन् यसको आधारमा करोडौं रुपैयाँ मासिकरुपमा उठाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेखित कम्पनीहरुले वैशाख महिनाको तथ्यांक हेर्दा ३ लाख ६४ हजार ८ सय ३६ सेवाग्राहीलाई सेवा दिईरहेका छन् ।

मानौं यी कम्पनीहरुले न्यूनतम १०० रुपैयाँ मासिक सर्भिस चार्ज लिँदा पनि ग्राहकहरुबाट मासिक ३६ करोड ४ लाख ८३ हजार ६ सय रुपैयाँ गैरकानूनी असुल गरिरहेका छन् । यो रकम वार्षिक हिसाब गर्दा ४३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि हुन्छ ।