ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएनन् डाटा, कारबाहीको तयारी

काठमाडौं ।

काठमाडौं । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिरकणलाई ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तथ्यांक दिँदैनन् भन्दा अनौठो नमाने हुन्छ । ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु(आईएसपी)ले नै दूरसंचार प्राधिकरणलाई आफ्नो ग्राहकहरुको बिवरण संख्या नदिने गरेको भेटिएको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले आईएसपी कम्पनीहरुसँग नियमितरुपमा आफ्ना ग्राहकहरुको संख्या माग गरेपनि ठूलै कम्पनीहरुले नै बिवरण दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

दूरसंचार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने नियमित तथ्यांकले पनि आईएसपीहरुले नियामक निकायलाई टेर्दैनन् भन्ने पुष्टि गर्दछ । प्राधिकरणले प्रत्येक अंग्रेजी महिनामा सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक हेर्दा पनि आईएसपीहरुले दूरसंचार प्राधिकरणलाई नटेर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्येक महिना सार्वजनिक हुने सो तथ्यांकीय बिवरणको लागि प्राधिरकणले सो क्षेत्रमा अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुसँग बिबरण माग गर्ने गरेपनि उनीहरुले नदिने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो तीन महिनाको मात्रै विवरण हेर्दा पनि ठूलो ग्राहकसंख्या भएका ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नै प्राधिरकणलाई नटेर्ने गरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको मध्य फेब्रुअरीदेखि मध्य मार्च महिनाको तथ्यांकका लागि समेत १७ वटा आईएसपी कम्पनीहरुले विबरण नबुझाएको देखिन्छ । सो अवधिमा २५ वटा आईएसपीहरुको तथ्यांक सार्वजनिक भएपनि त्यसमध्ये १७ कम्पनीहरुले बिवरण नदिएको डाटा रिपोर्ट उल्लेख छ ।

कम्पनीहरुले डाटा विबरण नबुझाएपनि सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुँदा उपलब्ध डाटाको आधारमा नियमितरुपमा एमआईएस रिपोर्ट प्रकाशित हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘हामीले सम्बन्धित विभागमार्फत नियमितरुपमा डाटा बुझाउन भनेका छौं, नयाँ डाटा नआउँदा पुरानै विबरण राखेर एमआईएस सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले मोबाइल्स खबरसँग भने ।

ठूला कम्पनीले नै बुझाउँदैनन डाटा

वैशाखमा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस, सुबिसु केबलनेट, भायोनेट कम्यूनिकेसन्स जस्ता ठूला कम्पनीहरुले नै ग्राहकहरुका तथ्यांक नदिएको देखिन्छ । सोहि अवधिमा वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम, जापान नेपाल इन्र्फमेसन कम्यूनिकेसन टेक्नोलोजी, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन, नेपाल नेट संचार, एलाइड नेट लिंक टेक्नोलोजीज, आईटेल कम्यूनिकेसन, इस्टर्न नेटवर्कस, नेटम्याक्स टेक्नोलोजीज, फाइबर अनलाइन, पोखरा ईन्टरनेट, चेरी वल्र्ड कम्यूनिकेसन, आईबीएसएस नेपाल, एरोनेट, शिखर नेट जस्ता कम्पनीहरुले सो अवधिको बिवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै चैत महिनामा प्रकाशित मध्य जनवरीदेखि मध्य फेब्रुअरीसम्मको तथ्यांक हेर्दा सो अवधिमा पनि हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस, सुबिसु केबलनेट, भायोनेट कम्यूनिकेसन्स जस्ता ठूला आईएसपीले नै बिवरण नबुझाएको देखिन्छ । सोहि अवधिमा नै वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन, नेपाल नेट संचार, एलाइड नेट लिंक टेक्नोलोजीज, आईटेल कम्यूनिकेसन, इस्टर्न नेटवर्कस, नेटम्याक्स टेक्नोलोजीज, फाइबल अनलाइन, पोखरा इन्टरनेट, चेरी वल्र्ड कम्यूनिकेसन, ईस्टलिंक नेक्नोलोजी, आईबीएसएस नेपाल, एरोनेट र शिखर नेट कम्पनी रहेका छन् ।

त्यसैगरि मध्य डिसेम्बर २०१७ देखि मध्य जनवरी २०१८ सम्मको एमआईएस रिपोर्ट हेर्दा पनि मर्कन्टायल कम्यूनिकेसन, सुबिसु केबलनेट, भायोनेट कम्यूनिकेसन्सले डाटा नबुझाएको देखिन्छ । सोहि अवधिका लागि अन्य कम्पनीहरु वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन, नेपाल नेट संचार, आईटेल कम्यूनिकेसन, इस्टलिंक टेक्नोलोजी, फाइबल अनलाइन, चेरी वल्र्ड कम्यूनिकेसन, ईस्टलिंक नेक्नोलोजी, आईबीएसएस नेपाल, एरोनेट र शिखर नेट कम्पनीले नै डाटा नदिएको प्राधिरकणको बिवरणमा उल्लेख छ ।

यसभन्दा अगाडीको तथ्यांकहरु हेर्दा पनि  लिस्टमा उल्लेख गरिएकामध्ये आधाजसोले बिवरण बुझाउने गरेका छैनन् ।

डाटा नदिने आईएसपी कम्पनीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि दूरसंचार प्राधिरकरणले ती कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणका अनुमतिपत्र तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले प्राधिरकणको नियम नमान्ने कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

‘डाटा नदिने आईएसपीहरुको संख्या बढिरहेको छ, यसले पनि प्राधिकरणको अनुमति शर्त पालना नगरेको ठहर्छ, त्यसैले हामी कानूनअनुसार कारबाही गर्दैछौं,’ निर्देशक घिमिरेले भने ।

उनकाअनुसार आईएसपीहरुले लाइसेन्स लिँदा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको बारेमा पनि उनीहरुलाई जानकारी दिईएको हुन्छ र त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमति पत्रअनुसारको शर्त र कानून नमान्नेलाई कानूनअनुसार नै कारबाही गर्ने तयारी गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

दूरसंचार प्राधिरकणमा ईमेलसहितको ईन्टरनेट सेवा संचालन गर्नका लागि हालसम्म ९६ कम्पनीहरुले अनुमति लिएका छन भने त्यसमध्ये २६ वटा कम्पनीहरु नयाँ कम्पनीको रुपमा यसै वर्ष आएका छन भने एउटा आईएसपीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । बाँकी २५ कम्पनीहरुको मात्र एमआईएस रिपोर्ट आउने गरेको छ ।