टेलिकम र ईन्टरनेट सेवा थप महंगियो, कर्पोरेट कर वृद्धिमा सेवा प्रदायकहरुको विरोध

Technology Khabar १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार

टेलिकम र ईन्टरनेट सेवा थप महंगियो, कर्पोरेट कर वृद्धिमा सेवा प्रदायकहरुको विरोध

काठमाडौं । अब दूरसंचार सेवा तथा इन्टरनेट सेवा महंगो हुने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दूरसंचार तथा ईन्टरनेट सेवामा कर वृद्धि गरेपछि यी सबै सेवा महंगो हुने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ल्याएको आर्थिक विधेयकमा दूरसंचार तथा ईन्टरनेट सेवामा कर लगाउने उल्लेख छ ।आर्थिक विधेयकको १४ र १५ औं दफामा दूरसंचार सेवा तथा टेलिफोन सेवामा कर लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सो विधेयकको दफामा दूरसंचार सेवा दस्तुर बारे उल्लेख गर्दै टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट सेवाहरुमा १३ प्रतिशत रकम दूरसंचार सेवा दस्तुर बापत लगाउने लेखिएको छ ।

‘टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट जस्ता दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको तेह्र प्रतिशत रकम दूरसंचार सेवा दस्तुर बापत असुल उपर गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

नयाँ नीतिअनुसार सरकारले यसअघि लाग्दै आएको सेवा दस्तुरमा थप गरेर दस्तुर कायम गरेपछि दूरसंचार सेवाहरु महंगो हुने भएको हो ।

यसअघि यी सेवाहरुमा ११ प्रतिशत मात्र दूरसंचार सेवा दस्तुर लाग्दै आएकोमा हाल २ प्रतिशत थप गरेर १३ प्रतिशत पुर्याईएको हो ।
ईन्टरनेट सेवामा भने पहिलो पटक कर लगाईएको हो । यसअघि ईन्टरनेट तथा ईमेल सेवामा यस्तो कर लागेको थिएन । तर टेलिकम अपरेटरहरुले भने यस्तो शुल्क ११ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए ।

नयाँ कर नीतिले अब मोबाइल सेवामा प्रयोग हुने डाटा सेवामा पनि अतिरिक्त शुल्क थप गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्नेछ ।

ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेटका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले यसअघि यस्तो प्रकारको कर ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नलागेको हुँदा यो पटक पनि त्यस्तो कर नलाग्ने आफुले बुझेको बताए ।

‘हामीलाई यस्तो प्रकारको कर लागेको थिएन, यसपटक यस्तो कर लाग्ने भनेर लेखिएको छ, तर यो टेलिकम अपरेटरहरुलाई मात्र हो भन्ने हामीले बुझेका छौं, सरकारले यस बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले मोबाइल्सखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार सरकारले मुलुकभर सूचना प्रविधिको पहुँच बिस्तार र विकास गर्ने भनिरहेको बेलामा यस्तो प्रकारको कर लगाउँदा सेवा झन महंगो हुने र सरकारले लक्ष्यमा असर पर्ने हुन्छ ।

उता नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीले यस्तो दस्तुर सूचना प्रविधिको सेवा बिस्तारमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने बताए ।

‘यसअघि टेलिकम अपरेटरहरुले ११ प्रतिशत शुल्क तिर्दै आएका थिए, आगामी आवदेखि आईएसपीहरुले पनि तिर्नुपर्ने भयो, यसले खासै समस्या नआउला,’ उनले भने ।

विधेयककाअनुसार दूरसंचार सेवा दस्तुर शुल्क ईन्टर कनेक्सन चार्जमा भने नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने यस्तो प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र भ्याटसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने छ । समयमा सो राजस्व नबुझाएमा मासिक ५ प्रतिशतको दरले थप दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।

ईन्टरनेट सेवामा थप भएको करले ग्राहकहरुलाई सिधै १३ प्रतिशतको अतिरिक्त भार पर्नेछ ।

कर्पोरेट करको आईस्प्यानद्धारा विरोध

यसैबिच ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आयकरमा गरेको वृद्धिको विरोध गर्ने भएका छन् । आईएसपीहरुले यसअघि कर्पोरेट करको रुपमा सरकारलाई २५ प्रतिशत राजस्व तिर्दै आएकोमा आगामी आवदेखि त्यसलाई वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्याएकोमा विरोध गर्ने भएका छन् ।

आईएसपी कम्पनीहरुको छाता संगठन आईस्प्यानले (ISPAN) सो बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बजेटमार्फत गरिएको ५ प्रतिशत थप करको विरोध गर्ने भएको आईएसप्यानमा आबद्ध एक कम्पनीका संचालकले जानकारी दिए।

TK Viber

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार

Loading...