विद्युतीय पत्रचारका लागि निर्देशिका बनाउँदै सरकार, कर्मचारीलाई दुई प्रकारको ईमेल दिईने

Technology Khabar ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार

विद्युतीय पत्रचारका लागि निर्देशिका बनाउँदै सरकार, कर्मचारीलाई दुई प्रकारको ईमेल दिईने
फाइल

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सरकारले ईमेलमार्फत हुने सरकारी सूचना आदानप्रदानलाई आधिकारिकता दिन ईमेल निर्देशिका बनाउने भएको छ । सरकारी काम कारबाहिमा विद्युतीय पत्रचार अर्थात ईमेलमार्फत कार्य गर्ने र त्यस्तो ईमेललाई आधिकारिकता दिने गरि निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।

यसअघि नै ईमेलमार्फत सरकारी सूचना आदान प्रदानलाई मान्यता दिने निर्णय भएपनि त्यसको लागि आवश्यक कानून नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । सरकारले ईमेलमार्फत सरकारी सूचना तथा निर्णयहरु आदान प्रदानलाई मान्यता दिनेगरि विद्युतीय पत्रचार निर्देशिका बनाउन लागेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव विरेन्द्र कुमार मिश्रले बताए ।

‘यसअघि नै ईमेल निर्देशिकाको ड्राफ्ट बनिसकेको छ, अब त्यसलाई समायानुकुल बनाएर छिट्टै मस्यौदाको रुपमा पेश गरिनेछ,’ सह सचिव मिश्रले मोबाइल्सखबरसँग भने ।

ईमेल निर्देशिकामा ईमेललाई सुरक्षित बनाउने, त्यसलाई सबै सरकारी कार्यालयलाई मान्यता दिने, यसको प्रयोगलगायतका विषयमा उल्लेख हुने उनले जानकारी दिए ।

सो निर्देशिकाको आधारमा निजामती कर्मचारीले पद बहाली गरेदेखि सरकारी जागिरबाट अवकाश नभएसम्म प्रयोग गर्नेगरि व्यक्तिगत ईमेल उपलब्ध गराईनेछ भने सरकारी अधिकारीहरुको पदीय प्रयोगका लागि भनेर छुट्टै आधिकारिक ईमेल उपलब्ध हुनेछ ।

‘हामीले कर्मचारीका लागि दुईवटा ईमेल बनाउनेछौं, एउटा हरेक कर्मचारीसँग व्यक्तिगत ईमेल हुनेछ भने अर्को आधिकारिक ईमेल हुनेछ, जसलाई सो पदमा रहने कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्नेछ,’ सह सचिव मिश्रले भने ।

उनकाअनुसार व्यक्तिगत ईमेल कर्मचारीले व्यक्तिगतरुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ भने पदिय ईमेल सो पदमा कार्यरत रहने कर्मचारी वा अधिकारीले प्रयोग गर्नसक्नेछन् । कुनैपनि पत्राचार, हाजिर, कर्मचारी काजमा जाँदा वा कुनै आधिकारिक जानकारी दिनको लागि ईमेल प्रयोग हुनेछ ।

सरकारी ईमेलहरुका लागि ‘टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ अर्थात दोहोरो प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने गरि ईमेल निर्देशिकामा नै प्रावधान राखिनेछ ।

‘छलफल हुँदैछ, एउटा पासवर्ड हुनेछ र अर्को डिजिटल हस्ताक्षरमा जाने वा थप कन्ट्रोल कि राखेपछि मात्र त्यस्तो ईमेलमा पहुँच हुनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

शुरुवाती चरणमा केन्द्रिय तहमा मन्त्रालयहरुमा मात्र लागू हुने र क्रमैसँग विभागहुँदै स्थानिय तहहरुमा समेत सो लागू गरिने बताईएको छ ।

निर्देशिकाले ईमेलको सुरक्षा, ईमेल आईडीको सुरक्षा, त्यसको प्रयोग, व्यवस्थापन, सो संचालनका लागि निर्देशन समितीलगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्नेछ ।

सहसचिव मिश्रकाअनुसार सो निर्देशिकामा कारबाहि वा जरिवानाको व्यवस्था नभएपनि कसैले ईमेलको दूरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरेको खण्डमा विद्युतिय ऐनअनुसार कारबाहि गर्न सकिनेछ ।

easy care

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार