Technology Khabar १५ जेष्ठ २०७४, सोमबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले अबैध मोबाइल आयातलाई रोक्न इन्टरनेशनल मोबाइल इक्वीपमेण्ट आइडेन्टिफिकेशन (आईएमईआई) IMEI नम्बर दर्ता गर्न अनिवार्य गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आईएमईआई नम्बर अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएका छन् ।
अबैध मोबाइल पैठारी नियन्त्रण गर्न इन्टरनेशनल मोबाइल इक्वीपमेण्ट आइडेन्टिफिकेशन (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ, बजेटमा लेखिएको छ ।
त्यसैगरि सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई सूचना मार्गले जोड्ने तयारी गरेको छ । अप्टिकल फाइबर मार्फत सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म बिस्तार गर्ने योजना बजेटमार्फत लिएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सेवा प्रदायकहरुबीच एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा राखेको छ ।
त्यस्तै सरकारले क्लिन फिडलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । अर्थमन्त्री महराले सार्वजनिक गरेको बजेटमा विदेशी प्रशारण संस्थाबाट नेपालभित्र गरिने प्रसारणललाई साउन १ गतेदेखि विज्ञापनरहित बनाउन शुरु गरिने उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सहजरुपमा सूचना प्रवाह गर्न टेलिसेन्टरहरु र सामुदायिक सूचना केन्द्रहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यालयमार्फत बिस्तार तथा संचालन गरिने योजना सरकारले लिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने लक्ष्यसहित ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४, सोमबार
