इन्टरनेट सेवाको मूल्य साउन १ देखि बढ्ने, ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने

काठमाडौं ।

काठमाण्डौं, २४ जेठ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आउँदो साउन महिनादेखि इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा अग्रीम कर कट्टीको दरमा दोब्बर मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मूल्य बढाउने भएका हुन् । उनीहरुले सरकारले बजेटमार्फत अग्रीम कर कट्टीको दर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याएको भन्दै आगामी साउनदेखि सेवामा मूल्य बढाउने चेतावनी दिए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन ‘इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर्स एसोशिएसन अफ नेपाल (इस्पान/ISPAN)’ ले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अग्रीम कर कट्टीको दर बढेको हुँदा मूल्यवृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ । इस्पानले बजेटमार्फत बढाईएको करको दर नघटाएमा इन्टरनेट सेवा प्रयोगगर्ने उपभोक्ताहरुले सेवामा मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको हो ।

इस्पानका अध्यक्ष सुमन लाल प्रधानले अहिले ६ प्रतिशत कर तिरिरहेको र फेरी थप ५ प्रतिशत कर बढाएर इन्टरनेट सेवालाई विलासिता वर्गमा पार्न लागिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी गरि जम्मा ६ प्रतिशतले सेवा प्रदायकहरुलाई भार भएकोमा थप ५ प्रतिशत बजेटमार्फत बढाईएको छ ।’

सरकारको नीतिमा ५ प्रतिशत मात्र कर लिने भनेपनि व्यवहारमा भने करको दर बढाएको भन्दै अध्यक्ष प्रधानले राज्यले करको दर घटाए ब्रोडब्याण्डको बिस्तार र विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे । ‘४ प्रतिशत रोयल्टी रकम पनि रोयल्टीको परिभाषामा नआउने र आधारहिन भएको भन्दै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई भएको छैन् ।,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा इस्पानका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले अहिले करिब १० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेटको सेवा पुगेको र शुरुवातदेखि नै ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएकोमा अहिले दोब्बर कर वृद्धि गर्दा ब्रोडब्याण्ड महंगो हुने बताए । ‘सरकारको नीति र कार्यमा फरक देखिएको छ ।,’ उनले भने, ‘यस्तो करको वृद्धिले इन्टरनेट सेवाको पहुँच बिस्तार नहुने संभावना हुन सक्दछ ।’

त्यस्तै इस्पानका उपाध्यक्ष विजय जलानले ब्याण्डविथ बाहिरी मुलुकबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै कर बढाउँदा अहिलेको मूल्यमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले उपभोक्ताले १ हजार रुपैंया तिरिरहेका छन् भने अब १ हजार ५० रुपैंया तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष जलानले नेपालको इन्टरनेट सेवा भारतको भन्दा करिब आधा सस्तो भएको दाबी गर्दै अहिलेको सेवा शुल्क दक्षिण एशियामा नै न्यून भएको बताए । उनले मोबाइल्सखबरसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दै बजेटबाट बढाईएको करको दर घटाउन पहल गरिने र त्यसो हुन नसकेमा साउन १ गतेदेखि मूल्य बढ्ने जिकिर गरे । ‘हामी सकेसम्म करको दर नै घटाउने प्रयास गर्नेछौं,’ उनले थपे, ‘नभए श्रावण १ देखि मूल्य बढ्छ ।’

कार्यक्रममा इस्पानका सदस्य सुधिर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले तिरेको ग्रामिण दुरसंचार कोष कर सरकारले खाएर बसेको आरोप लगाए । ‘हामीले तिरेको २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार कोष कर सरकारले खाएर बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यको कुनै पूर्वाधार प्रयोग नगरेपनि हामीलाई टेलिकम्यूनिकेसनसँग दाँजेको छ ।’

इस्पानले सरकारले हातहातमा मोबाइल र घरघरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने नीति अंगीकार गरेको हुँदा इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धि गरि यसको विस्तारमा संकुचन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी बजेट संसदबाट पास हुन बाँकी रहेको हुँदा बढाईएको कर वृद्धि फिर्ता हुनेमा आशावादी रहेको जनाएको छ ।