बजेट खर्च गर्न नसक्ने निकायबाट बजेट फिर्ता गरिने

काठमाडौं ।

काठमाडौं, ८ असोज । चालू आर्थिक बर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको बर्ष घोषणा गरिएको भएपनि हाल सम्म पुँजीगत तर्फ जम्मा २ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । यो तथ्याङकलाई आधार मान्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै बजेट विनियोजन गरेको भएतापनि अन्य मन्त्रालय तथा विभागीय प्रशासनहरुको ढिलासुस्तीका कारण बजेट परिचलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख डा. वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् ।  मिडिया इन्टरनेसनलले विहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा अर्यालले बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने अबस्था नदेखिएका विभागहरुबाट मन्त्रालयले बजेट खिच्ने बताए ।

साउनको एक गते अर्थ सचिवले हस्ताक्षर गरेर बजेटको अख्तियारी दिइसकेपछि साउनको १५ भित्रमा हरेक मन्त्रालयले सम्बन्धित विभागमा बजेटको अख्तियारी पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो गर्नमा विभिन्न मन्त्रालय चुकेको अर्यालले बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गरेर सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने र सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएमा बजेट मन्त्रालयले खिचेर अन्य ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने समेत बताए ।

उनले हरेक बर्ष बजेट फिर्ताको अबस्था बढ्दै जाँदा गत आर्थिक बर्षमा ४० अर्ब बजेट फिर्ता भएको बताए । यद्यपि, यसपालीको बजेट कार्यन्वयनले विगतका वर्षमा भन्दा गति लिने कुरामा अर्यालले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी सरल बनाइदिएको र बजेट कार्यान्वयनमा सहज होस् भन्नका खातिर कति बजेट आवश्यक छ र त्यसबाट कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कुराको आँकलन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसारको काम भएनभएको प्रश्न गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई भएपनि  उनीहरुमाथि कारबाही चलाउने अधिकार नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो अबस्थामा बजेट खिच्न सकिने बताए ।  उनले भने, “दोस्रो चौमासिकको अन्तसम्म बजेट कार्यान्वयनका कार्यक्रम थालिएन भने वा ५० प्रतिशत भन्दा कम कार्यान्वयन भएको पाइयो भने बजेट फिर्ता लिइनेछ ।’ तीन महिनासम्म बजेटका लागि अख्तियारी नगरेको खण्डमा पनि बजेट खिच्ने योजना बनाएको उनले बताए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै कृषि मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र कार्कीले यो बर्ष कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरिने दाबी गरे । उनले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको तर कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीको विषय रहेको बताए । उनले बजेट खर्च भन्दा पनि खर्च अनुसार उपलब्धि भएनभएको कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, कृषिमा अनुदान दिँदा नतिजामुखी भएर दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्वदेशी उत्पादनको पूर्ण उपयोग गर्नका लागि उत्पादनको विविधिकरणतर्फ सोचिनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणी अधिकारीले कुनै मन्त्रालयबाट पनि अहिलेसम्म अपेक्षीकृत कार्यक्रमहरु नआएको बताए । सबै मन्त्रालयहरुले परम्परागत ढंगले काम गरिरहेको बताउँदै अधिकारीले अब हरेक काम तथा जनशक्तिलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “कुनै पनि आयोजनामा सहि रुपमा प्रविधिको प्रयोग र राम्रो व्यवस्थापनसहित जनशक्तिको परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।”