माइक्रोब्रुअरी स्थापनाका लागि इजाजत दिईने

काठमाडौं ।

काठमाडौं, ६ असोज । औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २१६ औं बैठकले माइक्रोब्रुअरी स्थापनाका लागि इजाजत दिने निर्णय गरेको छ । असोज १ गते बसेको उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले माइक्रोब्रुअरी सहितको रेष्टुरेन्ट पर्यटन उद्योगको रूपमा वर्गीकरणमा समावेश गर्नको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाइ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

बैठकले माइक्रोब्रुअरी स्थापना सम्बन्धमा निम्न मापदण्ड  सिद्धान्तः स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छः-
क। माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादन हुने बियरमा अल्कोहलको मात्रा अधिकतम ७ प्रतिशत सम्म हुनुपर्नेछ ।
ख। माइक्रो ब्रुअरी पक्की भवनमा स्थापना हुनुपर्नेछ । कच्चा पदार्थ भण्डारण, उत्पादन क्षेत्र तथा उत्पादित बस्तुको भण्डारण छुट्टा–छुट्टै स्थानमा गरिने व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्नेछ ।
ग। Clean in Process (CIP) Facility तथा प्रयोगशालाको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
घ। माइक्रोब्रुअरीमा प्रयोग हुने Tank एवं पाइपलाइन स्टेनलेस स्टीलको हुनुपर्नेछ र प्लास्टिकको पाइलाइन प्रयोग गर्नु पर्ने देखिएमा Food Grade का मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
ङ। माइक्रो ब्रुअरीमा इन्धनका रुपमा Electricity वा LPG मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
च। उद्योगले कम्तीमा एकजना अल्कोहल टेक्नोलोजिष्ट वा फूड टेक्नेलोजिष्टको प्रत्यक्ष निगरानीमा उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो माइक्रोब्रुअरी सहितको रेष्टुरेन्ट पर्यटन उद्योगको रूपमा वर्गीकरणमा समावेश गर्नको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी वर्गीकरण भएपश्चात् सो मापदण्डमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गरी माइक्रोब्रुअरी उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति प्रदान गर्न एवम् उद्योग दर्ता गर्न सम्बन्धित विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र सो को जानकारी नियमित रुपमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा पेश गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

उद्योग रहने स्थान ९क्षेत्र० सम्बन्धी कार्यनीतिले काठमाण्डौं उपत्यका भित्र तथा काठमाण्डौं उपत्यकाको नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरुमा स्थापना गर्न नपाउने उद्योगहरुमा फर्मेन्टेशन उद्योगहरु समावेश रहेको हुँदा माइक्रोब्रुअरी सहितको रेस्टुरेन्ट उद्योगको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने गरी संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएकोछ ।