सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउः महालेखा नियन्त्रक

Technology Khabar २९ असार २०७२, मंगलवार

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउः महालेखा नियन्त्रक

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालले सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सचिवालय(पेफा) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारी क्षेत्रमा सुधारका प्रशस्त ठाउँ रहेको बताए ।

‘सरकारी क्षेत्रमा सुधारका प्रशस्त ठाउँ छन् । सुधार पनि सुस्त छ । ठूलो क्षेत्र बनाएर सुधार कार्यक्रमलाई लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ नेपालले भने, ‘मन्त्रालयगत खर्च प्रणालीमा पनि सुधार गरेर सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।’

कार्यक्रममा पेफा संयोजक मुकुन्दराज प्रकाश घिमिरेले सार्वजनिक खर्चलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पारदर्शी बनाउँदै लैजान खोजिएको बताए ।

‘सार्वजनिक खर्चलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सुशासनभित्र रहेर सरकारी खर्च प्रणाली अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सूचना प्रणालीमार्फत थालेको सुधारले प्रतिफल दिन थालेको छ ।’

उपमहालेखा नियन्त्रक बाबुराम सुवेदीले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार आएको बताउँदै १९ वटा सूचकमा सुधार आएको दावी गरे ।

‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका ३१ वटा सूचकमध्ये १९ वटामा सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘दुई वटा तल झरेका छन् । दश वटा स्थिर छन् ।’ उनले सार्वजनिक खर्चलाई अझै पारदर्शी बनाउनका लागि सभासद्सँग छलफल कार्यक्रमको तयारी भइरहेको बताए ।

‘हामीले सार्वजनिक खर्च अझै प्रभावकारी होस् भनेर हामीले सभासद्हरुसँग छलफल गर्दैछौ,’ सुवेदीले भने, ‘संविधानको मस्यौंदाको जनमत संकलनपछि छलफल कार्यक्रम राख्ने निर्णय गरेका छौ ।’ पेफा सचिवालयका सदस्य सचिव भुवन काफ्लेले सार्वजनिक खर्च लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन संचारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘हामीले थालेको सुधार कार्यक्रममा संचारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक खर्च कसरी भइरहेको छ अनुगमन गरेर जनतामाझ पुर्याउने दायित्व संचारकर्मीको हो,’ उनले भने । कार्यक्रममा बिजमान्डू डटकमका सम्पादक सरोज काफ्लेले सरकारी कार्यालयको कारोबारलाई ‘अनलाईन पेमेन्ट’ प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताए ।

‘सूचना प्रणालीको प्रयोगमा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्र धेरै अगाडी छन् । कुनैपनि सरकारी निकायको दस्तुरी मोबाइलमार्फत तिर्न सकेमा त्यसले भष्ट्राचार र कार्यालय धाउने समय जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले यस्ता प्रविधिलाई अपनाएमा पारदर्शीता र सुशासन दुवैमा सफलता मिल्छ ।’

सेजनका अध्यक्ष विज्ञान अधिकारीले जनताबाट उठाएको रकमको सही सदुपयोगका लागि सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित: २९ असार २०७२, मंगलवार

Comments are closed.

Loading...