महिनामै अर्बौंको धान आयात, राइस मिलको शुल्क प्रमुख कारण: कृषि मन्त्री

काठमाडौं ।

काठमाण्डौ, १४ असार । कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले नेपालका राइस मिलहरुको चर्को शुल्कको कारण चामल आयात बढेको विश्लेषण गरेका छन् । तराईका मिलहरुले धान कुटेको शुल्क निकै बढि लिने गरेको कारण सीमा क्षेत्रका किसानहरु भारतकै मिलमा पुग्ने हुँदा आयात बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।

खासमा हामीलाई १४ अर्ब रुपैंयाँको धान मात्र अपुग भएको हो, उनले भने । हाल नेपालमा वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी रुपैंयाँको धान आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

सात वर्षअघि निर्यात हुने धान अहिले तीव्र रुपमा आयात बढिरहेको छ । धान विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत धानलाई सरकारी प्राथमिकता नपुगेको हुँदा यसको उत्पादन कम भएको बताउँछन् । विज्ञहरुले निकालेको प्रविधि आम किसानमाझ प्रसार नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जानेको, सिकेको प्रविधि दराजमै छ,’ उनले दुखेसो गरे । उनी लामो समय कृषि अनुसन्धान परिषदमा धान विज्ञको रुपमा कार्यरत थिए ।

नार्कका कार्यकारी निर्देशक युवराज पाण्डेले आफूहरुले सिफारिस गरेको प्रविधि किसानमाझ पुग्न नसक्नुमा नीतिगत चासोको कमी भएको बताए । हाम्रो सिस्टमले किसानलाई बीऊ दिन पनि सक्दैनौं, कृषि मन्त्री पराजुलीतर्फ हेर्दै उनले भने ।

मौसम परिवर्तनको कारण धान उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको उनले बताए । खडेरी, अति वर्षा सहनसक्ने, हाइब्रिड धानजस्ता विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ थियो । तर, मेहनत गर्यो, किसानलाई व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गराउन बीऊ दिन सक्दैनौं, उनले थपे ।

कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जिसीले नेपालमा भोकमरी नभई भातमरी लागेको तर्क पेश गरे । हाम्रो वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन ६६ लाख मेट्रिक टन छ, तर आवश्यकता ५२ लाख मेट्रिक टन मात्रै हो, उनले विश्लेषण सुनाए ।

नेपालीको खानेबानीमा परिवर्तन आएको, खस्रो, मोटो चामलको साटो मसिनो र बास्नादार चामलको माग बढेको उनले बताए । हामीले परिवर्तित आहार पद्धतिमुखी उत्पादन गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालमा प्रति हेक्टर ३.२ टन धान उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले भने यसलाई बढाएर ३.५ प्रति हेक्टर मात्र गरेपनि धान आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । जमीन खण्डीकरणको कारण पनि धान उत्पादन कम भएको उनले बताए । भू उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनको खाँचो उनले औंल्याए । त्यसो त, नेपालमा मल प्रयोग दर कमी, सिंचाइ अभावले पनि धान उत्पादन कम भएको उनले बताए । ३७६ कृषि सेवा केन्द्र र २० प्रतिशत सिंचाइ सुविधायुक्त जमीनबाट कसरी उच्च उत्पादन लिन सक्छौं ? उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

तर, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले भने बढिरहेको धान आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति तयार भएको बताए । धानमा आत्मनिर्भर कहिले? विषयक अन्तरक्रियामा उनले जवाफ दिँदै भने आगामी तिन वर्षभित्र । राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानद्धारा सोमवार कृषि उपभोक्ता डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुनाए ।