सहकारीहरुको सम्पति व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याईने

काठमाडौं ।

काठमाडौं, २५ पुस । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्पति व्यवस्थापन गर्नको लागि अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरेको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश प्रधानले बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीका समस्या र सहकारी ऐन संशोधन सवाल’ विषयक सहकारी सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुको सम्पती फिर्ता गर्नकालागि अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन लागिएको बताए । सहकारीमा निक्षेपकर्ताहरुको ११ अर्ब डुबेको र सो रकम उठाउन अध्यादेशमार्फत भएपनि ऐन ल्याउने बताए ।
सहकारी ऐन २०४८ले सहकारीको प्रमोसन गरेको बताउँदै समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न र उक्त समस्या समाधान गर्न छुट्टै ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताए ।
यसो गर्न नसके समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति लिलाम बिक्री भएर जाने र सर्वसाधारणले पनि निक्षेप फिर्ता पाउने समस्या पर्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउन लागिएको उनको भनाई थियो ।
ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र छिट्टै मन्त्रीपरिषदमार्फत संसदमा पुग्ने प्रधानले बताए ।
सहकारी विकास बोर्डले ल्याएको मस्यौदा र नेफ्स्कुनले दिएको छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन एकीकृत गरि र्दीघकालीन ऐन बनाउन छलफल गरीने बताए ।
‘जबसम्म सहकारीका सदस्य सक्रिय हुदैँन तबसम्म सहकारीमा समस्या आइरहन्छ’ उनले भने ‘सहकारीका सदस्यले संस्थालाई कन्ट्रोल गर्न सके मात्र पनि समस्या समाधान हुन्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन २०४८ एशियामै उत्कृष्ट भएपनि समयानुकुल परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘२०४८ को मर्म नमर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ, हामी त्यसको लागि पहल गरेका छौं’ उप्रेतीले भने ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुरुपको कानुन आएमा समग्र सहकारीको हित नहुने उनले  बताए । डन्डा लगाएर समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोजिएको र त्यसले सबै सहकारी समेट्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्वन गर्न र समस्या आउन  नदिन सहकारी अभियानको सल्लाह लिएर मन्त्रालयले एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्नेमा उप्रेतीले जोड दिए ।
त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका महासचिव परितोष पौडेलले अध्यादेशमार्फत ऐन आएमा सहकारी संस्था बन्द गरी आन्दोलनमा जाने  बताए । ‘अध्यादेशकै रुपमा जाने संभावना हो भने यसले सहकारीको हित गर्दैन, हामी वैधानिक रुपमा सहकारी बन्द गर्न वाध्य हुने छौं ’ उनले भने ।
बलियोरुपमा सहकारी सञ्चालन गर्न बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन चाहिने उनको भनाई थियो ।
सिमिति व्यक्तिको स्वार्थका कारणले ऐन आउन ढिलाई भएको उनले बताए ।
सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्दा प्रविधि आत्मसात गर्न अपरिहार्य भएको महासचिव पौडेलले बताए ।
सरकारले ल्याउन खोजेको ऐनले समस्या ग्रस्त सहकारीको मात्र समस्या समाधान गर्न सक्ने तर सबै सहकारीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।
कायक्रममा संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठले अधिकांश सहकारीलाई ऐन बारे जानकारी नभएको बताए । ‘ओरियन्टल र गुण सहकारीलाई मात्र हेरेर होइन सिंगो सहकारी अनुकुल हुनेगरी ऐन ल्याउन आवश्यक छ । ’ उनले भने ।