अर्थमन्त्रीद्वारा बजेटलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन

Technology Khabar २ मंसिर २०७१, मंगलवार

अर्थमन्त्रीद्वारा बजेटलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन
Classic Tech
Nepal Telecom

काठमाडौं, २ मंसिर । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखाका प्रमुखहरुलाई फेरि निर्देशन दिएका छन् ।

यसअघि अर्थमन्त्री डा महतले गत भदौ १६ गते बिगत बर्षहरुमा जस्तो ढिलो काम हुने प्रबत्तिलाई निरुत्साहित गरी बजेटमा उल्लेखित कामहरुलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले मंगलबार फेरि बजेटलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन छिटो गर्ने सम्वन्धमा समीक्षा गर्न र कार्यान्वयनलाई तुरुन्त अगाडि बढाउने सम्वन्धमा अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा बजेट कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित महाशाखाका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

मंगलबार भएको छलफलमा बजेट कार्यान्वयनका बारेमा भएको प्रगतिलाई बूँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो र ती कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।

कानून निर्माणका कामहरुमा ढिलाई भएमा विकास निर्माण तथा लगानी समेत प्रभावित हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले  नयाँ आर्थिक सुधारसँग सम्वन्धित सबै ऐन कानूनहरुको मस्यौदा निर्माणलाई यथाशीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको लागि महाशाखाहरुले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सो अवसरमा बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम आर्थिक सुधारसँग सम्वन्धित ऐन कानूनहरुको तर्जुमाबारे भैरहेको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कानून महाशाखाका प्रमुख मणिराम ओझाले जानकारी दिएका थिए ।

बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रका बारेमा सहसचिव नवराज भण्डारी, आर्थिक स्थितिका बारेमा अर्का सहसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, अनुगमनको स्थितिका बारेमा कृष्णप्रसाद देवकोटा र बजेटका बारेमा उपसचिव निर्मलहरि अधिकारीले  पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आ आफ्नो प्रस्तुति दिए ।

सो अवसरमा लगानीयोग्य पुँजी नभएका साना र मध्यम व्यवसायीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको स्टार्ट अप फण्ड, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसारको मूल्य समायोजन, कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान, मापदण्ड पूरा गरेका मुद्रण उद्योगहरुलाई दिइने सुरक्षण मुद्रणको इजाजत, कमोडिटी मार्केट, कृषि, पशु तथा बाली बीमा, ठूला उत्पादनमूलक उद्योग तथ पर्यटन उद्योग, युवा स्वरोजगारी, चिया उद्योग लगायतका बिषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

TK Viber

प्रकाशित: २ मंसिर २०७१, मंगलवार

Comments are closed.

Loading...